जब समुद्र के बीचों-बीच चल रहे साधारण मर्चेंट जहाजों को युद्ध की आंच का सामना करना पड़ता है, तो पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला थम जाती है। भारत ने हाल ही में ब्लैक सी यानी काले सागर के रणनीतिक जलक्षेत्र में नागरिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाए जाने पर बेहद कड़ी आपत्ति जताई है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उस बड़ी चिंता का इजहार है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्र में काम करने वाले क्रू की सुरक्षा से जुड़ी है।
वैश्विक मंचों पर भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है। जब निर्दोष नाविकों की जान खतरे में पड़ती है, तो तटस्थ देश भी चुप नहीं रह सकते। आखिर क्यों ब्लैक सी का यह इलाका दुनिया भर के लिए सिरदर्द बन चुका है और भारत इस मामले में इतना मुखर क्यों हुआ है, आइए इसे गहराई से समझें।
ब्लैक सी में बदलता भू-राजनीतिक समीकरण
काला सागर यूरोप और एशिया के बीच एक बेहद अहम समुद्री गलियारा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे संघर्ष ने इस इलाके को दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्गों में बदल दिया है। अनाज के निर्यात से लेकर ऊर्जा आपूर्ति तक, कई देश इसी रास्ते पर निर्भर हैं।
जब युद्ध के मैदान समुद्र तक फैल जाते हैं, तब सबसे बड़ा संकट उन जहाजों पर आता है जो किसी भी देश की सेना का हिस्सा नहीं होते। ये कमर्शियल वेसेल्स होते हैं, जिन पर अलग-अलग देशों के नाविक काम करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में भारतीय नाविक भी शामिल होते हैं।
जब मिसाइलें या ड्रोन इन नागरिक जहाजों के करीब गिरते हैं या सीधे हमला करते हैं, तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहता। यह वैश्विक समुद्री कानून और मानवीय सुरक्षा का खुला उल्लंघन बन जाता है। भारत ने इसी बात पर तीखा प्रहार किया है कि युद्ध के अपने नियम होते हैं, और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को इस तरह युद्ध का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता।
भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल
अंतरराष्ट्रीय मर्चेंट नेवी में भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। दुनिया भर के कुल नाविकों का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। ऐसे में जब भी दुनिया के किसी भी कोने में समुद्री जहाजों पर हमले होते हैं, तो भारत की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।
किसी भी परिवार के लिए यह सुनना डरावना होता है कि उनका बेटा या पति हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में किसी अनजान हमले की चपेट में आ गया है। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जरिए यह संदेश साफ कर दिया है कि हमारे नागरिकों और सभी मर्चेंट क्रू की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
नौवहन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का आधार है। यदि ब्लैक सी में जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला, तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा, बीमा महंगा होगा और अंततः आम उपभोक्ता की जेब पर बोझ बढ़ेगा।
वैश्विक व्यापार पर मंडराता संकट
अनाज की ढुलाई के लिए ब्लैक सी को दुनिया का ब्रेडबास्केट कहा जाता है। यहां से निकलने वाले कार्गो दुनिया के कई विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा तय करते हैं। जब जहाजों को निशाना बनाया जाता है, तो बंदरगाहों पर जहाजों की कतारें लग जाती हैं।
कच्चे तेल और उर्वरक की आवाजाही भी इसी रास्ते से होती है। जब आप आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं, तो महंगाई पूरी दुनिया में फैल जाती है। भारत ने इसी व्यापक आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।
सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। दुनिया के बड़े देशों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि युद्धरत पक्ष नागरिक जहाजों को निशाना न बनाएं। जिनेवा कन्वेंशन और समुद्री कानूनों के तहत भी कमर्शियल शिपिंग को युद्ध की विभीषिका से दूर रखने के स्पष्ट प्रावधान हैं।
आगे की राह और कूटनीतिक दबाव
भारत की यह आपत्ति केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत कूटनीतिक दबाव है। दुनिया के तमाम मंचों पर भारत अपनी बात रखता है ताकि समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
जब तक युद्ध थमता नहीं है, तब तक सुरक्षित कॉरिडोर बनाए रखना अनिवार्य है ताकि नाविक अपनी जान जोखिम में डाले बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। भारत का यह कड़ा रुख इस बात का प्रतीक है कि वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता के मामलों में देश अपने हितों और मानवीय मूल्यों के साथ खड़ा है।
समुद्र किसी एक देश की बपौती नहीं है। यह पूरी मानवता की साझी संपत्ति है और इस पर चलने वाले हर नाविक को सुरक्षित लौटने का अधिकार है।